केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक खुशखबरी! बेसिक सैलरी पर आया सबसे बड़ा अपडेट

केंद्रीय कर्मचारियों के बीच इन दिनों 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। कर्मचारियों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले समय में उनकी न्यूनतम बेसिक सैलरी और सालाना इंक्रीमेंट में कितना इजाफा हो सकता है। इसी बीच, विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने कुछ ऐसे प्रस्ताव रखे हैं, जिन्हें जानकर हर कोई हैरान है। संगठनों की मांग है कि न्यूनतम बेसिक सैलरी को सीधे 69,000 रुपये से लेकर 72,000 रुपये तक कर दिया जाए, साथ ही सालाना इंक्रीमेंट को मौजूदा 3% से बढ़ाकर सीधा 6% करने का प्रस्ताव भी सामने आया है।

अगर इन तमाम मांगों को मंजूरी मिल जाती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में लंबे समय के दौरान एक बहुत बड़ा और चौंकने वाला अंतर देखने को मिल सकता है। हालांकि, यह पूरी तरह से साफ होना जरूरी है कि यह सभी प्रस्ताव अभी केवल कर्मचारी संगठनों की तरफ से रखे गए हैं। इन्हें 8वें वेतन आयोग की ओर से मंजूरी मिल चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जाना चाहिए।

कर्मचारी संगठनों के प्रस्ताव और फिटमेंट फैक्टर का नया गणित

विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने न्यूनतम बेसिक सैलरी और फिटमेंट फैक्टर को लेकर अपने-अपने अलग प्रस्ताव पेश किए हैं। नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के स्टाफ साइड ने 69,000 रुपये न्यूनतम बेसिक पे और 3.833 का फिटमेंट फैक्टर दिए जाने की मांग उठाई है। वहीं दूसरी ओर, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ (BPMS) ने 72,000 रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी और 4 के फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव रखा है। इन सभी प्रस्तावों में मुख्य रूप से सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर 6% करने की मांग भी शामिल बताई गई है।

बेसिक सैलरी किसी भी कर्मचारी के वेतन का सबसे अहम हिस्सा मानी जाती है। इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से मिलने वाले कई तरह के भत्ते और रिटायरमेंट से जुड़े तमाम लाभों की गणना भी इसी बेसिक सैलरी के आधार पर तय होती है। बेसिक सैलरी जितनी ज्यादा होगी, उस पर लागू होने वाले प्रतिशत के हिसाब से इंक्रीमेंट की रकम भी उतनी ही भारी-भरकम होगी। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो 3% के इंक्रीमेंट के हिसाब से एक साल में सिर्फ 540 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं, अगर शुरुआती बेसिक सैलरी 69,000 रुपये हो, तो उस पर 3% का इंक्रीमेंट 2,070 रुपये बैठेगा। इसका सीधा मतलब यह है कि इंक्रीमेंट का प्रतिशत एक जैसा होने के बावजूद, ज्यादा बेसिक सैलरी वाले कर्मचारी की सालाना बढ़ोतरी की रकम कई गुना ज्यादा होगी।

20 साल बाद कितनी होगी सैलरी? जानिए चक्रवृद्धि इंक्रीमेंट का पूरा हिसाब

अगर शुरुआती बेसिक सैलरी को 69,000 रुपये मान लिया जाए और हर साल की बढ़ोतरी को चक्रवृद्धि (compound) आधार पर जोड़ा जाए, तो आने वाले 20 सालों में दोनों दरों के बीच जमीन-आसमान का फर्क देखने को मिल सकता है।

• सालाना 3% इंक्रीमेंट: 20 साल बाद अनुमानित बेसिक सैलरी करीब 1.25 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।
• सालाना 6% इंक्रीमेंट: 20 साल बाद अनुमानित बेसिक सैलरी करीब 2.21 लाख रुपये तक हो सकती है।

हालांकि, ये तमाम आंकड़े इस शुरुआती मान्यता पर आधारित हैं कि शुरुआती बेसिक सैलरी 69,000 रुपये तय हो और बिना किसी बदलाव के हर साल एक तय दर से इंक्रीमेंट मिले। असल सैलरी पूरी तरह से वेतन आयोग के अंतिम नियमों, वेतन निर्धारण और लागू होने वाले सेवा नियमों पर ही निर्भर करेगी।

रिटायरमेंट लाभ और भत्तों पर कितना पड़ेगा असर?

बेसिक सैलरी में बंपर बढ़ोतरी होने का फायदा केवल हर महीने मिलने वाली तनख्वाह तक ही सीमित नहीं रहता है। महंगाई भत्ता (DA) और मकान किराया भत्ता (HRA) जैसे तमाम भत्तों की रकम भी सीधे तौर पर बेसिक पे और नियमों से प्रभावित होती है।

इसके अलावा, कर्मचारियों की पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे रिटायरमेंट के बड़े फायदों की गणना में भी बेसिक सैलरी की भूमिका बेहद अहम होती है। हालांकि, इन सभी लाभों पर असल में कितना और क्या प्रभाव पड़ेगा, यह पूरी तरह से कर्मचारी की सेवा शर्तों और संबंधित नियमों पर निर्भर करेगा। फिलहाल, 69,000 से 72,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी और 6% सालाना इंक्रीमेंट की इन बातों को केवल कर्मचारियों की मांग के रूप में ही देखा जाना चाहिए। जब वेतन आयोग की तरफ से इस पर अंतिम फैसला सामने आएगा, तभी यह साफ हो पाएगा कि कर्मचारियों की सैलरी और अन्य लाभों में असल में कितना बदलाव होने वाला है।