खिलाड़ियों का पलायन रोकने के लिए सरकार ने उठाया कदम, इस विधेयक को दी राज्यपाल ने मंजूरी

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार ने बड़ी सौगात दी है। पदक पाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। विधानसभा से भेजे गए विधेयक को राजभवन की मंजूरी मिल गई है। प्रदेश सरकार का मानना है कि इससे खिलाड़ियों का पलायन रुकेगा।

बता दें राज्य के खिलाड़ियों को नौकरी में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की पूर्व में व्यवस्था की गई थी। लेकिन वर्ष 2013 में हाईकोर्ट ने इसके शासनादेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद से खिलाड़ियों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा था। इसके लिए पूर्व में कार्मिक और न्याय विभाग की सहमति मिल गई थी। विधानसभा में विधेयक लाए जाने के बाद इसे मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था।

खिलाड़ियों का भविष्य होगा सुरक्षित
राजभवन से राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह की मंजूरी मिलते ही यह कानून बन गया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि नौकरी के लिए चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और पदक लाने वाले खिलाड़ियों को सीधे नौकरी की व्यवस्था से खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा। इसके साथ ही नौकरी ना मिलने के कारण खिलाड़ियों को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता था।