सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। 8वें वेतन आयोग के गठन को कैबिनेट ने मजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनधारी काफी समय से इंतजार कर रहे थे।
ऐसे में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को सौगात दे दी है। इसके लिए जल्द ही कमिटी का गठन किया जाएगा। साथ ही वेतन आयोग को बनाने की प्रक्रिया भी जारी कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज केंद्रीय कैबिनेट बैठक की गई। जहां इस फैसले को हरी झड़ी दिखाई गई।
लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन की हो रही थी मांग (8th Pay Commission)
बता दें कि काफी वक्त से केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने इस गठन की मांग की थी। सरकार पर ये संगठन लगातार 8वें वेतन आयोग के गठन का दबाव बना रहे थे। बीते साल में कई बार इसको लेकर कर्मचारी मांग कर चुके है।
1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था 7वां वेतन
एक जनवरी साल 2016 से देश में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू हुआ था। जिसमें करीब एक करोड़ लोगों को इससे लाभ मिला था। हर दस सालों में वेतन आयोग लागू किया जाता है। जिसके चलते अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार साल 2026 के पहले महीने से 8वां वेतन आयोग लागू कर देगी। इससे पेंशन और वेतन में बड़ा बदलाव आ सकता है।
हर 10 साल में नए आयोग का होता है गठन
आखिरी वेतन आयोग का गठन हुए 10 साल से अधिक का समय हो चुका है। अमुमन 10 साल बाद आने वाले वेतन आयोग का गठन हो जाता है। जिसके चलते 8वें वेतन आयोग का गठन जरूरी था। बता दें कि 7वां वेतन आयोग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी साल 2014 को गठन हुआ था। करीब डेढ़ साल बाद साल 2015 के नवंबर महीने में 7वें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपी थी। जिसके बाद एक जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुईं। ये आज तक लागू हैं
