खेल मंत्री रेखा आर्या ने बीते गुरुवार को संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय खेलों की तैयारियों और पूर्व में दिए गए आदेशों की समीक्षा समेत गौला पार हल्द्वानी में प्रस्तावित स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की कार्य प्रगति पर चर्चा की. इसके साथ ही राष्ट्रीय खेलों के लिए चलाए जा रहे शिविरों की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली.

इन खेलों को किया जाए मेडल गेम्स की श्रेणी में शामिल

खेल मंत्री ने बैठक में कहा डी.ओ.सी और जी.टी.सी.सी द्वारा कई स्थलों का निरिक्षण किया जा चुका है. जबकि कुछ स्थलों का निरीक्षण अभी बाकी है. मंत्री ने कहा हमारी सरकार का प्रयास है हम पिट्ठू, मलखंभ,और राफ़्टिंग गेम्स को डेमोन्स्ट्रेशन गेम्स में ना रखकर मेडल गेम्स की श्रेणी में रखें और इन खेलों को प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में भी करायें और पहाड़ों के जिला मुख्यालय में इसका आयोजन हो.

राष्ट्रीय खेलों में वॉलंटियर्स को जोड़ने के लिए किया जाए प्रचार : मंत्री

खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा इस विषय को भारतीय ओलम्पिक संघ की अध्यक्ष के समक्ष उत्तराखंड दौरे के दौरान रखा जाएगा. जिसे लेकर उन्होंने अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए हैं. मंत्री ने कहा राष्ट्रीय खेलों में वॉलंटियर्स को जोड़ने के लिए विभाग को तेजी से प्रचार प्रसार करने के लिए निर्देशित किया है. कॉलेज के बच्चे भी वॉलंटियर्स के रूप में जुड़कर नया एक्सपोज़र और अनुभव प्राप्त कर इसका लाभ ले सकेंगे.

जीओ जारी न होने पर जताई नाराजगी

नेशनल गेम्स की धनराशि को दोगुना करने और खिलाडियों के भोजन भत्ते को 480 रुपए रखने के लिए जीओ जारी न होने पर मंत्री रेखा आर्या ने नाराजगी जताई है. खेल मंत्री ने अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए. खेल मंत्री ने कहा कि वित्त विभाग में प्रस्ताव लंबित है. जल्द ही वित्त विभाग के साथ बैठक आयोजित की जाएगी ताकि शासनादेश जल्द जारी हो सके.

PM करेंगे गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज का शिलान्यास

मंत्री ने गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज चंपावत को लेकर भी चिंता व्यक्त की. उन्होंने बताया कि इस कॉलेज का निर्माण 264 करोड़ रुपए की लागत से होने जा रहा है. लेकिन इसके लिए धनराशि जारी होने में विलंब हो रहा है. मंत्री ने कहा कि वे मुख्य सचिव से पत्राचार कर रही हैं ताकि इस परियोजना का कार्य जल्द शुरू हो सके. इसके अलावा नेशनल गेम्स के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी से कॉलेज का शिलान्यास करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया है