नगर निकायों में ओबीसी का आरक्षण को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित वर्मा आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के क्रम में वर्ष 2022 में रिटायर्ड जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में एकल सदस्य आयोग गठित किया गया था।
उत्तराखंड के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। मुख्यमंत्री आवास में जस्टिस(सेनि.) बीएस वर्मा के नेतृत्व में आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी।
समिति ने सरकार को दिए OBC आरक्षण संबंधी सुझाव
समिति ने इस अवसर पर अवगत कराया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के क्रम में अखिल भारत स्तर पर ओबीसी को नगर निकायों में आरक्षण तय करने के लिए कहा गया था।
उत्तराखंड में वर्ष 2022 में जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण के संबंध में आयोग का गठन किया गया। जिसके बाद शनिवार को आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जिसमें ओबीसी आरक्षण संबंधी अपने सुझाव सरकार को प्रेषित किए गए हैं।
