उत्तराखंड में अवैध खनन रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, अब ऐसे होगी निगरानी

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी सचिवालय में खनन विभाग की व्यय वित्त समिति (ईएफसी) की बैठक में शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने राज्य में अवैध खनन पर सख्त निगरानी और वैध खनन से राजस्व बढ़ाने के लिए एमडीटीएसएस (माइनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एण्ड सर्विलेन्स सिस्टम ) को देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल व उधमसिंह नगर के 40 चेक गेट पर लगाने के लिए लगभग 93 करोड़ रूपये के प्रस्ताव पर सहमति दी।

एमडीटीएसएस के तहत खनन गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के लिए एएनपीआर कैमरा, बुलेट कैमरा, आरएफआईडी राडार, एलईडी फलड लाइट जैसी अत्याधुनिक तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा। इसके साथ ही देहरादून में माइनिंग स्टेट कन्ट्रोल सेन्टर (एमएससीसी) स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल तथा उधमसिंह नगर के जिला मुख्यालयों में मिनी कमान्ड सेन्टर स्थापित किए जाएंगे।

मुख्य सचिव ने कहा कि एमडीटीएसएस के माध्यम से खनिजों (Mineral) के गैर कानूनी तथा अनाधिकृत परिवहन, खनिजों के अत्यधिक खनन या निष्कासन, खनिजों को ले जाने वाले वाहनों की ओवरलोडिंग, ट्रांजिट पास में दी गई डिलीवरी लोकेशन के विपरीत डिलीवरी, अवैध खनन व अन्य कारणों से राजस्व हानि पर निरन्तर निगरानी सुनिश्चित होगी।

स्वास्थ्य के लिए योजना बनाने के दिए निर्देश
मुख्य सचिव ने इस सम्बन्ध में खनन से जुड़े सभी हितधारकों से प्रभावी समन्वय कर उनका सहयोग लेने तथा जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। सीएस ने खनन क्षेत्रों में कार्य करने वाले श्रमिकों के कल्याण एवं विकास तथा उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्ययोजना बनाने के भी निर्देश दिए हैं।

मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने राज्य में ईंट के भट्टों में कार्य करने वाले मजदूरों के विकास एवं कल्याण के लिए भी कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खनन क्षेत्रों एवं ईट के भट्टों में कार्य करने वाले मजदूरों के लिए मेडिकल एवं बीमा सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं