उत्तराखंड में अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर धामी सरकार की कार्रवाई शुरू हो गई हैं. सीएम धामी के निर्देश के बाद मदरसों में की जा रही फंडिंग की जांच की जा रही है. धामी सरकार के इस एक्शन पर विपक्ष ने अपनी प्रतिक्रिया दी है.
मदरसों पर कार्रवाई के बाद सामने आया कांग्रेस का रिएक्शन
कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने इस कार्रवाई की टाइमिंग पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि क्या भाजपा द्वारा बिजनौर से आयात किया गया मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद शमून काजमी कुंभकरण की नींद सो रहे थे, जो आज अचानक से प्रदेश के अंदर अचानक मशरूम की तरह अवैध मदरसे उग आए हैं? इसका सीधे-सीधे मतलब है कि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने अपना काम ठीक से नहीं किया.
एजेंडे के तहत काम कर रही सरकार : दसौनी
दसौनी ने कहा पिछले साल हरिद्वार के मदरसों में 700 हिंदू बच्चों के पढ़ने की खबर आई थी. यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं में रहा था, अगर सरकार तभी जाग गई होती तो शायद आज इस कार्यवाही की जरूरत ना पड़ती. दसौनी ने कहा भाजपा की सरकार को प्रदेश में आठवां साल चल रहा है, लेकिन आज तक कभी अवैध मदरसों की सुध नहीं ली गई. लेकिन 2022 के बाद भाजपा ने एक एजेंडे के तहत काम करना शुरू किया.
सरकार पर लगाया दोहरा मापदंड अपनाने का आरोप
दसौनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अवैध कब्जों या अवैध गतिविधियों का समर्थन नहीं करती. लेकिन सरकार को भी दोहरे मापदंड नहीं अपनाने चाहिए. गरिमा ने कहा कि राज्य में कई निजी शिक्षण संस्थान है. जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और जिन्होंने सरकारी भूमि कब्जा रखी है. इसके अलावा प्रदेश के अंदर बिना अनुमति के नशा मुक्ति केंद्र चलाए जा रहे हैं. दसौनी ने कहा सरकार उनका निरीक्षण कब करेगी. गरिमा ने कहा की प्रदेश में कानून व्यवस्था बुरी तरह से डामाडोल है
