उत्तराखंड में कांग्रेस विधायकों और नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की है। कांग्रेस ने विधानसभा सत्र में सरकार की मनमानी का आरोप लगाया है।
उत्तराखंड के कांग्रेसी विधायकों और पार्टी नेताओं ने सोमवार शाम राज्यपाल से मुलाकात की है। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि सरकार विधानसभा में संसदीय परंपराओं का अपमान कर रही है मनमानी से सदन चलाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने सदन में यूसीसी बिल के मसौदे को लाए जाने को लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार ने इस बिल का मसौदा सदन में रखने से पहले विधायकों को नहीं उपलब्ध कराया। सरकार मनमानी करते हुए इस बिल को बिना चर्चा के ही पास करा लेना चाहती है। कांग्रेस ने इसे लेकर राज्यपाल को एक शिकायत सौंपी है।
कार्यमंत्रणा समिति में बिफरा विपक्ष
सोमवार को विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में भी विपक्ष इस मसले पर बिफर गया। कार्य मंत्रणा समिति में शामिल विपक्ष के विधायकों ने सरकार से बिल की कॉपी मांगी ताकि प्रश्नकाल में इसपर चर्चा हो सके। बिल की कॉपी न मिलने पर विपक्ष के विधायक बिफर उठे और मीटिंग का बहिष्कार कर दिया।
वहीं राज्यपाल को सौंपे ज्ञापन में विपक्ष ने कहा है कि उत्तराखण्ड विधान सभा का वर्ष 2023 का द्वितीय सत्र जो 08 सितम्बर, 2023 के उपवेशन की समाप्ति पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया था, को सोमवार दिनांक 05 फरवरी, 2024 से आहूत किया गया था। विधान सभा सचिवालय की अधिसूचना(संलग्नक-1) से ही स्पष्ट है कि इस सत्र को विशेष सत्र नहीं माना जा सकता क्योंकि सत्रावसान हुआ ही नहीं है।
इसके अतिरिक्त सचिव, विधान सभा के आदेश से विधान सभा सचिवालय के पत्र संख्या 213 दिनांक 25 जनवरी, 2024(संलग्नक-2) के माध्यम से भी एक पत्र सभी माननीय सदस्यगणों को जारी किया गया है जिसमें अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचनाओं यथा नियम 53, 58, 299 एवं नियम 300 की सूचना को प्रत्येक उपवेशन को प्रातः 08ः30 बजे से 09ः30 बजे, दिनांक 06 फरवरी, 2024 तक विधान भवन में लिये जाने हेतु कहा गया है। ऐसे में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यू.सी.सी. हेतु विशेष सत्र का हवाला देते हुए प्रश्नकाल एवं अविलम्बनीय लोक हित सूचनाओं को स्थगित करना कार्यसंचालन नियमावली का उल्लंघन है। इस तरह के अवैधानिक कार्य को कार्यमंत्रणा समिति में बहुमत के आधार पर पास किया जाना सही नहीं है।
संवैधानिक मूल्यों की उपेक्षा का आरोप
राज्यपाल को सौंपी शिकायत में विपक्ष ने सरकार पर संवैधानिक मूल्यों की लगातार उपेक्षा का आरोप लगाया है। विपक्ष ने कहा है कि सत्रावसान किए बिना ही विशेष सत्र के नाम पर प्रश्नकाल, अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचनाओं को स्थगित किया जा रहा है। विपक्ष ने गर्वनर से मांग की है कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हेतु सरकार को निर्देशित किया जाए।
छह फरवरी को आएगा यूसीसी
वहीं इसके बाद जारी रही कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में तय हुआ है कि यूसीसी बिल का मसौदा मंगलवार को सदन में रखा जाएगा। कार्यमंत्रणा समिति ने इसकी संस्तुति कर दी है
