मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मंगलवार को सचिवालय में सेतु आयोग ने एक अहम रिपोर्ट सौंपी, जिसमें नगर निकायों को और मजबूत व आत्मनिर्भर बनाने के सुझाव दिए गए हैं.
रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि नगर निगमों और नगर निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि वे अपने फैसले खुद ले सकें और बेहतर ढंग से काम कर सकें. इसके लिए रिपोर्ट में राजस्व जुटाने की क्षमता बढ़ाने और भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में शामिल 18 काम (जैसे कि जल आपूर्ति, सफाई, स्वास्थ्य, शहरी योजना) सीधे नगर निकायों को सौंपने की बात कही गई है.
रिपोर्ट में सेतु आयोग ने ये भी सुझाव दिया गया है कि स्मार्ट गवर्नेंस, जीआईएस मैपिंग और डेटा के आधार पर फैसले लेने की प्रणाली अपनाई जाए, जिससे कामकाज में पारदर्शिता और तेजी आए. साथ ही, निकायों के अधिकारियों और चुने गए प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की सिफारिश भी की गई है.
रिपोर्ट में किया सफल राज्यों का जिक्र
रिपोर्ट में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और ओडिशा जैसे राज्यों के सफल उदाहरणों का जिक्र करते हुए बताया गया है कि कैसे उन राज्यों ने अपने नगर निकायों को मजबूत किया. इन्हीं मॉडलों को उत्तराखंड की ज़रूरत के हिसाब से अपनाने की बात कही गई है. इसके अलावा रिपोर्ट में आपदा से निपटने की योजनाओं और भूस्खलन जैसे खतरों से निपटने के लिए आम लोगों की राय को भी महत्व देने की सिफारिश की गई है.
